Food Security and Nutrition Campaign खाद्य सुरक्षा और पोषण अभियान: एक समग्र दृष्टिकोण

Food Security and Nutrition Campaign (खाद्य सुरक्षा और पोषण अभियान) किसी भी देश की स्थिरता और नागरिकों के स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे सरकार विभिन्न योजनाओं और अभियानों के माध्यम से संबोधित कर रही है। इस लेख में हम खाद्य सुरक्षा की परिभाषा, चुनौतियाँ, सरकारी योजनाएँ और इसके भविष्य पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

खाद्य सुरक्षा की परिभाषा Definition Of Food Security

खाद्य सुरक्षा (Food Security) का तात्पर्य इस बात से है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक और सुरक्षित भोजन सुलभ हो। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा के चार प्रमुख आयाम हैं:

1. उपलब्धता (Availability): पर्याप्त मात्रा में भोजन का उत्पादन और आपूर्ति।
2. पहुँच (Accessibility): सभी लोगों तक भोजन की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. उपयोग (Utilization): भोजन का उचित सेवन और पोषण संतुलन।
4. स्थिरता (Stability): खाद्य आपूर्ति की निरंतरता और आपातकालीन स्थितियों में भी इसकी उपलब्धता।

खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ Food Security Challenges

भारत में खाद्य सुरक्षा (Food Security) को लेकर कई चुनौतियाँ सामने आती हैं:

1. जनसंख्या वृद्धि: बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की माँग तेजी से बढ़ रही है।
2. कृषि उत्पादन में अस्थिरता: जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं।
3. भोजन की बर्बादी: भारत में प्रतिवर्ष लाखों टन खाद्यान्न बर्बाद होता है।
4. गरीबी और भुखमरी: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भोजन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करते हैं।
5. संग्रहण और वितरण की समस्या: खाद्यान्न भंडारण की उचित व्यवस्था का अभाव भी एक बड़ी समस्या है।
6. पोषण असंतुलन: केवल भोजन की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उचित पोषण भी आवश्यक है।
7. कृषि भूमि का घटता क्षेत्र: बढ़ती शहरीकरण दर के कारण कृषि भूमि कम हो रही है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है।
8. कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग: ये भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा कर सकते हैं।
9. लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएँ: खराब सड़कों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज के कारण भोजन खराब हो जाता है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी प्रयास

सरकार ने खाद्य सुरक्षा (Food Security) को बनाए रखने के लिए कई योजनाएँ और अभियान शुरू किए हैं:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

• यह अधिनियम गरीब और जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है।
• इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत किया गया है।
• लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से गरीब परिवारों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है।
• इसके तहत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता गृहस्थी योजना (PHH) के लाभार्थियों को नामित किया गया है।

2. मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme)

• यह योजना प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
• इसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना और स्कूल ड्रॉपआउट दर को घटाना है।
• इस योजना में अब स्थानीय रूप से उगाई गई सब्जियों और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा रहा है।

3. एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS)

• इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 साल तक के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
• आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण युक्त आहार दिया जाता है।
• अब डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से कुपोषित बच्चों की निगरानी की जा रही है।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

• COVID-19 महामारी के दौरान सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करने की योजना लागू की।
• इसके तहत गरीब परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया गया।
• इस योजना को कई बार बढ़ाया गया और जरूरतमंदों के लिए एक स्थायी मॉडल विकसित किया गया।

5. राष्ट्रीय पोषण मिशन (POSHAN Abhiyaan)

• इस अभियान का उद्देश्य कुपोषण को कम करना और बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को पोषण सहायता प्रदान करना है।
• कुपोषण के खिलाफ यह भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रयास है।
• स्थानीय समुदायों को भी इस अभियान में शामिल किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए नवाचार Innovation for Food Security and Nutrition

1. स्मार्ट एग्रीकल्चर: नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना।
2. फूड फोर्टिफिकेशन: आवश्यक पोषक तत्वों को खाद्य उत्पादों में मिलाकर उनकी पौष्टिकता बढ़ाना।
3. कृषि-तकनीक और जैविक खेती: जैविक खेती और उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर सुरक्षित भोजन का उत्पादन करना।
4. डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (e-PDS): अनाज वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल सिस्टम का उपयोग।
5. जल संरक्षण और सिंचाई प्रबंधन: जल संसाधनों का कुशल उपयोग कर कृषि उत्पादन को बेहतर बनाना।
6. हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स: बिना मिट्टी के खेती करके उत्पादन को बढ़ाना।
7. पैकेजिंग और भंडारण तकनीकों का आधुनिकीकरण: खाद्यान्न को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग।

खाद्य सुरक्षा का भविष्य future of food security

भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

• जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन तकनीकें अपनाना।
• स्थायी कृषि को बढ़ावा देना।
• भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।
• पोषण-संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना।
• सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करना।
• स्थानीय कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करना, जिससे खाद्य आपूर्ति मजबूत हो।
• सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खाद्य प्रणाली में सुधार करना।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर खाद्य आपूर्ति को और कुशल बनाना।

निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षा (Food Security) और पोषण अभियान केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से न केवल भुखमरी और कुपोषण से छुटकारा मिलेगा, बल्कि यह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान देगा। आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं, और जनभागीदारी से हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एक स्वस्थ और समृद्ध समाज के लिए खाद्य सुरक्षा (Food Security) और पोषण पर ध्यान देना आवश्यक है।